जिला: county district region shire elbow grease burnish
न्यायाधीश: court magistracy hakim magistrate Justice sheriff
उदाहरण वाक्य
1.
In Bombay it was the magistrates , Zillah judges , and the Court of Circuit who exercised criminal jurisdiction . मुंबई में , मजिस्ट्रेट , जिला न्यायाधीश और सर्किट न्यायालय को दांडिक अधिकारिता
2.
In Bombay it was the magistrates , Zillah judges , and the Court of Circuit who exercised criminal jurisdiction . मुंबई में , मजिस्ट्रेट , जिला न्यायाधीश और सर्किट न्यायालय को दांडिक अधिकारिता
3.
Kingsford was transferred to Muzaffarpur , now in Bihar , as the district judge . किंग्सफोर्ड का तबादला जिला न्यायाधीश के रूप में मुजफ्फरपुर ( अब बिहार का हिस्सा ) में कर दिया गया .
4.
The District Judge exercises administrative control over all Civil Courts within the local limits of his jurisdiction . जिला न्यायाधीश अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर अवस्थित सभी सिविल न्यायालयों का प्रशासनिक नियंत्रण करता है .
5.
In its first phase the F.I.R . were filed by Inspector P . C . Biswas before L . Birley , the District Magistrate , on 19th May , 1908 and amongst other things , it stated : पहले दौर में जिला न्यायाधीश एल . बरले के समक्ष इंस्पेक्टर पी.सी . बिस्वास ने 19 मई 1908 को एक एफ.आई.आर . दर्ज किया , जिसमें अन्य बातों के अलावा कहा गया था :
6.
The District Judge/Additional District Judge and the Subordinate Judge of the first class have the jurisdiction to hear suits without any limit as to their value . जिला न्यायाधीश/अतिरिक्त जिला न्यायाधीश और प्रथम श्रेणी के अधीनस्थ न्यायाधीश को दावे के मूल्य की सीमा के बिना सभी दावों की सुनवाई करने का अधिकार है .
7.
Generally the Chairman is a retired Judge of the High Court or a District Judge or a person qualified for appointment as Judge of the High Court . अध्यक्ष आमतौर पर सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश अथवा ऐसा व्यक्ति होता है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए अर्हताप्राप्त है .
8.
A person who is not already in Government Service should have at least seven years ' experience at the bar to become eligible for the position of a district judge -LRB- article 233 -RRB- . वह व्यक्ति जो सरकारी सेवा में पहले से ही नहीं है , उसके पास जिला न्यायाधीश के पद का पात्र होने के लिए ' बार ' का कम-से-कम सात वर्ष का अनुभव होना चाहिए ( अनुच्छेद 233 ) .
9.
Although applauded by moderate Muslims such as Zuhdi Jasser , passage of the “Save Our State Amendment” alarmed Islamists. The Council on American-Islamic Relations, accurately accused of aiming “to overthrow constitutional government in the United States,” nevertheless convinced a federal district judge to impose a temporary restraining order on the state election board from certifying the amendment. हालाँकि नरमपंथी मुसलमान जुहदी जासर ने इसकी प्रशंसा की है परन्तु “ Save our State Amedment” अभियान ने इस्लामवदियों के लिये खतरे की घण्टी बजा दी है। द काउंसिल आन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की संवैधानिक सरकार को अपदस्थ करने का प्रयास करने का आरोपी है उसने किसी तरह एक संघीय जिला न्यायाधीश को इस बात के लिये सहमत कर लिया है कि अस्थाई रूप आदेश जारी कर राज्य निर्वाचन बोर्ड को संशोधन को प्रमाणित करने से फिलहाल रोक दिया जाये।
10.
The lawsuit, Sokolow v The Palestine Liberation Organization , brought by the intrepid David Strachman, alleges that the PLO carried out two machine-gun and five bombing attacks in the Jerusalem area between January 2001 and February 2004. The plaintiffs allege, in the words of U.S. District Judge George Daniels, that the PLO did so “intending to terrorize, intimidate, and coerce the civilian population of Israel into acquiescing to defendants' political goals and demands, and to influence the policy of the United States and Israeli governments in favor of accepting defendants' political goals and demands.” The attacks killed 33 and wounded many more, some of them U.S. citizens; the victims and their families are seeking up to US$3 billion in damages from the PLO. सोकोलोव बनाम फिलीस्तीन लिबरेशन आर्गनाइजेशन नामक वाद में डेविड स्ट्राचमान ने आरोप लगाया कि पीएलओ ने जनवरी 2001 से फरवरी 2004 के मध्य जेरुसलम क्षेत्र में दो मशीन गन और पाँच बम विस्फोटों से आक्रमण किये। अमेरिका के जिला न्यायाधीश जार्ज डैनियल्स के शब्दों में वादी ने पीएलओ पर आरोप लगाया कि कि ऐसा उसने, “ इजरायल की सामान्य जनता को आतंकित, डराने और जबरन अपने राजनीतिक उद्देश्य और माँग को मनवाने के लिये किया ताकि अमेरिका की नीतियों और इजरायल की सरकार को प्रतिवादियों के राजनीतिक उद्देश्य और माँग को पूरा करवाने के लिये बाध्य किया जा सके”। इन आक्रमणों में 33 लोग मारे गये और अनेक लोग घायल हुए और उनमें से कुछ अमेरिकी नागरिक थे और इन पीडितों के परिजन पीएलओ से 3बिलियन अमेरिकी डालर की माँग क्षतिपूर्ति के रूप में कर रहे हैं।
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